“गोवा सरकार ने 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन स्कीम लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मासिक पेंशन, स्वास्थ्य लाभ और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। यह कदम गोवा में सामाजिक कल्याण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।”
गोवा में वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना: जानें पूरी डिटेल
गोवा सरकार ने 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई पेंशन स्कीम की शुरुआत की है, जो बुजुर्गों को वित्तीय स्थिरता और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योजना का उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक आयु के गोवा के निवासियों को मासिक पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य सामाजिक लाभ प्रदान करना है।
इस स्कीम के तहत, पात्र वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन के रूप में 1500 रुपये तक की राशि दी जाएगी, जो उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। इसके अतिरिक्त, योजना में मुफ्त स्वास्थ्य जांच, रियायती दवाइयां और विशेष देखभाल केंद्रों की सुविधा शामिल है। गोवा सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिससे लगभग 50,000 वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे।
पात्रता मानदंड के अनुसार, आवेदक को गोवा का स्थायी निवासी होना चाहिए, उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और वे गरीबी रेखा से नीचे (BPL) या निम्न-आय वर्ग में होने चाहिए। आवेदन प्रक्रिया को सरल रखा गया है, जिसमें आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में स्वीकार किए जाएंगे।
गोवा के सामाजिक कल्याण मंत्री ने बताया कि यह योजना विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए बनाई गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास परिवार का सहारा नहीं है। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि गोवा में हर वरिष्ठ नागरिक सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जी सके।”
इसके अलावा, योजना में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनोरंजन केंद्र और सामुदायिक गतिविधियों का भी प्रावधान है, ताकि वे सामाजिक रूप से सक्रिय रहें। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि पेंशन की राशि हर तिमाही में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
यह स्कीम केंद्र सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ समन्वय में काम करेगी। गोवा सरकार ने इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय पंचायतों और एनजीओ के साथ साझेदारी की है, जो पात्र लाभार्थियों की पहचान और सहायता करेंगे।
हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने योजना के कार्यान्वयन पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि गोवा जैसे छोटे राज्य में बजट और संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फिर भी, स्थानीय लोग इस पहल का स्वागत कर रहे हैं और इसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सकारात्मक कदम मानते हैं।
Disclaimer: यह लेख गोवा सरकार द्वारा घोषित पेंशन स्कीम पर आधारित है। जानकारी सरकारी सूत्रों और सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट से संकलित की गई है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे पात्रता और आवेदन के लिए आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम जानकारी की पुष्टि करें।