“गोवा सरकार ने हर परिवार को पक्का घर देने के लिए नई आवास योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 254 घरों में से 250 का निर्माण पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कमजोर वर्गों के लिए विशेष योजना की घोषणा की। जानें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और इस योजना के लाभ।”
गोवा की नई आवास योजना: हर परिवार को मिलेगा अपना आशियाना
गोवा सरकार ने हर परिवार को पक्का घर देने के मिशन को तेज कर दिया है। हाल ही में, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत राज्य में 254 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 250 घरों का निर्माण 3 जुलाई 2025 तक पूरा हो चुका है। यह जानकारी एक सरकारी अधिकारी ने साझा की। यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को लक्षित करती है, ताकि सभी को किफायती और मजबूत आवास मिल सके।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 6 जून 2025 को घोषणा की थी कि गोवा सरकार जल्द ही कमजोर वर्गों के लिए एक विशेष आवास योजना शुरू करेगी। इस योजना का उद्देश्य बेघर और कम आय वाले परिवारों को स्थायी आवास प्रदान करना है। सावंत ने कहा, “गोवा देश का पहला राज्य है, जहां केंद्रीय योजनाओं की 100% अंमलबजावणी हो चुकी है। हम अंत्योदय और सर्वोदय के सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं।” इस घोषणा के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री गोविंद गावडे और अन्य विधायक भी उपस्थित थे।
PMAY-Urban (PMAY-U) 2.0 के तहत, केंद्र सरकार ने 2024 के बजट में अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ परिवारों को पक्का घर देने का लक्ष्य रखा है। गोवा में इस योजना के तहत पात्र परिवारों को आवास के लिए सब्सिडी और ऋण सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। आवेदन प्रक्रिया को सरल रखा गया है, जिसमें आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, और एक शपथ पत्र (जिसमें यह घोषणा हो कि आवेदक के पास कोई पक्का घर नहीं है) जमा करना अनिवार्य है। इसके अलावा, दो पासपोर्ट साइज फोटो और अंगूठे का निशान भी जरूरी है।
योजना के तहत गोवा में बुनियादी सुविधाओं जैसे हर घर शौचालय, नल, सड़क, बिजली, और सांडपाणी व्यवस्था को भी 100% लागू किया जा चुका है। यह कदम स्वयंपूर्ण गोवा के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। हालांकि, कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि अपात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलने की शिकायतें। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में PMAY-U के तहत 20 लाख आवेदनों में से केवल 1 लाख को ही घर मिले हैं, जो गोवा में सख्त निगरानी की जरूरत को दर्शाता है।
गोवा सरकार का दावा है कि वह इस योजना को और विस्तार देगी, ताकि कोई भी परिवार बेघर न रहे। विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी जानकारी भरनी होगी, जिसमें मोबाइल नंबर के जरिए OTP वेरिफिकेशन और दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया शामिल है।
यह योजना न केवल आवास प्रदान कर रही है, बल्कि गोवा के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर को बेहतर बनाने में भी योगदान दे रही है। सरकार का लक्ष्य 2025 के अंत तक सभी पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ पहुंचाना है।
Disclaimer: यह लेख हाल की खबरों, सरकारी घोषणाओं, और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। जानकारी की सटीकता के लिए संबंधित सरकारी पोर्टल या स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें।