“गोवा सरकार ने बच्चों के लिए नई योजना शुरू की है, जिसमें सरकारी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त यूनिफॉर्म और किताबें मिलेंगी। इस पहल का लक्ष्य शिक्षा को सुलभ बनाना और आर्थिक बोझ कम करना है। योजना 2025-26 सत्र से लागू होगी, जिससे हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा।”
गोवा में बच्चों के लिए मुफ्त यूनिफॉर्म और किताबें: पूरी जानकारी
गोवा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मुफ्त यूनिफॉर्म और किताबें प्रदान करने की योजना की घोषणा की है। यह योजना 2025-26 शैक्षणिक सत्र से लागू होगी और इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना है।
इस योजना के तहत, कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी स्कूलों के छात्रों को हर साल दो जोड़ी यूनिफॉर्म और पाठ्यपुस्तकें मुफ्त दी जाएंगी। गोवा के शिक्षा विभाग ने इस पहल के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिससे लगभग 1.5 लाख छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह योजना न केवल बच्चों की पढ़ाई को आसान बनाएगी, बल्कि माता-पिता पर पड़ने वाले वित्तीय दबाव को भी कम करेगी।
योजना का लाभ विशेष रूप से उन परिवारों को मिलेगा जो यूनिफॉर्म और किताबों की लागत वहन करने में असमर्थ हैं। गोवा सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि यूनिफॉर्म की गुणवत्ता उच्च स्तर की हो और किताबें नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार हों। इसके लिए स्थानीय स्तर पर आपूर्तिकर्ताओं के साथ करार किया गया है, जो समय पर सामग्री वितरण सुनिश्चित करेंगे।
इसके अतिरिक्त, सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्कूलों में मुफ्त टैबलेट वितरण की योजना भी शामिल की है। यह कदम विशेष रूप से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक छात्रों के लिए उपयोगी होगा, जो ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करके अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकेंगे।
शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए स्कूलों को अपने छात्रों का डेटा अपडेट करना होगा। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा, जहां स्कूल और अभिभावक योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से यूनिफॉर्म और किताबों के वितरण की स्थिति भी ट्रैक की जा सकेगी।
स्थानीय अभिभावकों और शिक्षकों ने इस योजना का स्वागत किया है। एक अभिभावक, रमेश नाइ गोवा ने कहा, “यह योजना हमारे लिए बहुत बड़ी राहत है। हर साल यूनिफॉर्म और किताबों पर हजारों रुपये खर्च होते हैं, जो अब बच जाएंगे।” वहीं, शिक्षकों का मानना है कि इससे स्कूलों में उपस्थिति बढ़ेगी और ड्रॉपआउट दर में कमी आएगी।
हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने योजना के कार्यान्वयन पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सामग्री का वितरण समय पर हो और गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। इसके लिए पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
गोवा सरकार ने यह भी घोषणा की है कि इस योजना को भविष्य में और विस्तार दिया जा सकता है, जिसमें निजी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को भी शामिल किया जा सकता है। यह कदम गोवा को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
Disclaimer: यह लेख गोवा सरकार की हालिया घोषणाओं और शिक्षा विभाग के बयानों पर आधारित है। जानकारी की सटीकता के लिए आधिकारिक स्रोतों की जांच करें।