“गोवा सरकार की नई सोलर स्कीम 2025 हर घर में सौर बिजली का सपना साकार कर रही है। इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगाने पर भारी सब्सिडी, मुफ्त बिजली, और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। जानें कैसे गोवा के निवासी बिजली बिल से छुटकारा पा सकते हैं और सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर बन सकते हैं।”
गोवा में सौर क्रांति: हर घर को सस्ती और स्वच्छ बिजली
गोवा सरकार ने 2025 में एक महत्वाकांक्षी सोलर स्कीम लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य राज्य के हर घर को सौर ऊर्जा से रोशन करना है। यह योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसके तहत गोवा में रूफटॉप सोलर पैनल की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस स्कीम के तहत, घरों में 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 40% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही हैं। एक अनुमान के अनुसार, गोवा में अब तक 10,000 से अधिक परिवारों ने इस योजना के लिए आवेदन किया है, और 2,500 घरों में सोलर पैनल स्थापित हो चुके हैं।
इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उपभोक्ता हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं। इससे न केवल बिजली बिल में भारी बचत होगी, बल्कि अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर आय भी अर्जित की जा सकती है। उदाहरण के लिए, पणजी के रहने वाले रमेश नाइक ने अपने घर पर 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया और अब वह न केवल मुफ्त बिजली का उपयोग कर रहे हैं, बल्कि सालाना 20,000 रुपये की अतिरिक्त कमाई भी कर रहे हैं।
गोवा सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, जहां निवासी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद, अधिकृत वेंडर सोलर पैनल की स्थापना करते हैं, और सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। गोवा में सोलर पैनल की कीमत 1 किलोवाट के लिए लगभग 60,000 से 65,000 रुपये है, जिसमें से 30,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। 3 किलोवाट के सिस्टम के लिए अधिकतम 78,000 रुपये की सब्सिडी उपलब्ध है।
इसके अलावा, गोवा सरकार ने सोलर पैनल की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय पंचायतों और शहरी निकायों को शामिल किया है। पंचायत स्तर पर जो परिवार इस योजना का लाभ उठाते हैं, उन्हें ‘सोलर चैंपियन’ के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। यह पहल न केवल बिजली की लागत को कम कर रही है, बल्कि गोवा जैसे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील राज्य में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद कर रही है।
योजना के तहत सोलर पैनल की 25 साल की वारंटी और 5 साल का मुफ्त रखरखाव भी प्रदान किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को लंबे समय तक लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्कीम गोवा को भारत का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर निर्भर राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
हालांकि, कुछ चुनौतियां भी हैं। कई निवासियों को योजना के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है, और कुछ क्षेत्रों में वेंडर की कमी के कारण स्थापना में देरी हो रही है। गोवा सरकार ने इसके लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है और 2026 तक 50,000 घरों में सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।
Disclaimer: यह लेख गोवा सरकार की नई सोलर स्कीम और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर आधारित है। जानकारी विभिन्न समाचार स्रोतों, सरकारी पोर्टल्स, और विशेषज्ञों के बयानों से संकलित की गई है। योजना का लाभ उठाने से पहले आधिकारिक वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in पर पूरी जानकारी और पात्रता की जांच करें।