“गोवा सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नई योजनाएं शुरू की हैं। विधवा महिलाओं को 4,000 रुपये मासिक सहायता और कामकाजी महिलाओं के लिए बस किराए में 50% छूट की घोषणा हुई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की यह पहल आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देगी।”
गोवा में महिलाओं को सशक्त बनाने की नई पहल
गोवा सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है, जो आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम हैं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व में शुरू की गई इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
पहली योजना के तहत, विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिन विधवाओं के बच्चों की उम्र 21 वर्ष से कम है, उन्हें हर महीने 4,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री सुभाष फळदेसाई ने बताया कि इस योजना का लक्ष्य पात्र लाभार्थियों को समय पर और बिना किसी परेशानी के सहायता पहुंचाना है। इस कदम से हजारों विधवा महिलाओं को वित्तीय स्थिरता मिलने की उम्मीद है, जिससे वे अपने परिवार का बेहतर ढंग से पालन-पोषण कर सकें। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि सामाजिक रूप से भी इन महिलाओं को मजबूती देगी।
दूसरी महत्वपूर्ण पहल कामकाजी महिलाओं के लिए है। गोवा सरकार ने घोषणा की है कि जल्द ही कामकाजी महिलाओं को राज्य द्वारा संचालित कदंब परिवहन निगम लिमिटेड (KTCL) की बसों में किराए पर 50% की छूट दी जाएगी। इस योजना को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है, और इसे सबसे पहले KTCL बसों में लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और उनकी दैनिक यात्रा को अधिक किफायती बनाना है। यह योजना खासकर उन महिलाओं के लिए फायदेमंद होगी जो रोजगार के लिए लंबी दूरी तय करती हैं।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इन योजनाओं को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम बताया है। उन्होंने कहा कि गोवा सरकार का लक्ष्य है कि हर महिला न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, बल्कि समाज में अपनी विशिष्ट पहचान भी बनाए। इसके अलावा, सरकार ने पहले भी महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत महिलाओं द्वारा संचालित कैंटीन को सरकारी समर्थन दिया जा रहा है, जिससे 43,000 परिवारों को लाभ हुआ है।
इन योजनाओं के अलावा, गोवा सरकार ने हाल ही में माझी बस नई सार्वजनिक परिवहन प्रणाली शुरू की है, जिसका उद्देश्य परिवहन को अधिक सुलभ और किफायती बनाना है। हालांकि यह योजना सीधे तौर पर महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन इसका लाभ भी कामकाजी महिलाओं को अप्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले निजी बस मालिकों को प्रति किलोमीटर 3 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे परिवहन लागत कम होगी।
ये योजनाएं गोवा की महिलाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, बल्कि सामाजिक समानता को भी बढ़ावा देंगे। सरकार का यह प्रयास ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के लिए लाभकारी साबित होगा।
Disclaimer: यह लेख गोवा सरकार की हालिया योजनाओं पर आधारित है और विभिन्न समाचार स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर निर्भर करता है। यह लेख सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से है और इसमें दी गई जानकारी समय के साथ बदल सकती है।