“गोवा सरकार ने 2025 तक हर गाँव में फ्री वाई-फाई देने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। PM-WANI के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा, जिससे डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। छोटे दुकानदारों को भी Public Data Office बनाकर आय का अवसर मिलेगा।”
गोवा में हर गाँव तक मुफ्त वाई-फाई की पहल
गोवा, भारत का सबसे छोटा राज्य, अब डिजिटल क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। गोवा सरकार ने 2025 तक अपने सभी 350 से अधिक गाँवों में फ्री वाई-फाई सुविधा प्रदान करने की योजना की घोषणा की है। यह पहल प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI) योजना के तहत लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सस्ता और तेज़ इंटरनेट उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत, गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट्स स्थापित किए जाएंगे, जो 6 GHz स्पेक्ट्रम तकनीक का उपयोग करके 100 गुना तेज़ कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे।
इस योजना का मुख्य फोकस गोवा के उन गाँवों पर है, जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। उत्तरी और दक्षिणी गोवा के अंतर्देशीय हिस्सों, जैसे कि बिचोलिम, पेर्नेम, और क्वेपेम, में डिजिटल कनेक्टिविटी की कमी के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, और सरकारी योजनाओं तक पहुँच सीमित रही है। अब, इन क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, टेलीमेडिसिन सेवाएँ आसानी से उपलब्ध होंगी, और ई-गवर्नेंस पहलें और मजबूत होंगी।
छोटे उद्यमियों के लिए अवसर
PM-WANI योजना की एक खास विशेषता यह है कि यह न केवल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए बल्कि छोटे उद्यमियों के लिए भी एक बड़ा अवसर लेकर आई है। कोई भी व्यक्ति, जिसके पास एक छोटी दुकान, साइबर कैफे, या ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, Public Data Office (PDO) बन सकता है। इसके लिए किसी लाइसेंस फीस की आवश्यकता नहीं है। PDO बनने के लिए, व्यक्ति को केवल एक Public Data Office Aggregator (PDOA) के साथ रजिस्टर करना होगा, जो तकनीकी सहायता और वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने में मदद करेगा। इसके बाद, वे ₹5, ₹10, या ₹20 जैसे छोटे इंटरनेट पैक बेचकर आय अर्जित कर सकते हैं।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस पहल को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल डिजिटल डिवाइड को कम करेगी बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। विशेष रूप से, गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे दुकानदारों और युवाओं को इस योजना से अपनी आय बढ़ाने का मौका मिलेगा।
डिजिटल इंडिया को बढ़ावा
यह योजना गोवा में डिजिटल इंडिया मिशन को और मजबूत करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की उपलब्धता से ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे छात्र घर बैठे ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। टेलीमेडिसिन के माध्यम से ग्रामीण निवासियों को विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श लेने की सुविधा मिलेगी, जो विशेष रूप से उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है जहाँ स्वास्थ्य सेवाएँ सीमित हैं। इसके अलावा, ई-गवर्नेंस सेवाएँ, जैसे कि सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन और डिजिटल प्रमाणपत्र, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी आसानी से उपलब्ध होंगी।
गोवा के तटीय और अंतर्देशीय क्षेत्रों में यह योजना अलग-अलग तरीकों से प्रभाव डालेगी। तटीय क्षेत्रों में, जहाँ पर्यटक अधिक आते हैं, वाई-फाई हॉटस्पॉट्स पर्यटन को और बढ़ावा देंगे। वहीं, अंतर्देशीय गाँवों में, यह स्थानीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ेगा। उदाहरण के लिए, गोवा के प्रसिद्ध हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को अब ऑनलाइन मार्केटप्लेस के माध्यम से देश-विदेश में बेचा जा सकेगा।
तकनीकी और बुनियादी ढांचे का विकास
इस योजना को लागू करने के लिए गोवा सरकार भारतनेट और C-DOT की C-Sat-Fi तकनीक का उपयोग कर रही है। ये तकनीकें 10 Mbps से 100 Mbps तक की हाई-स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करती हैं, जो ऑनलाइन गेमिंग, HD वीडियो स्ट्रीमिंग, और अन्य डेटा-गहन कार्यों के लिए उपयुक्त हैं। इसके अलावा, ऑप्टिकल फाइबर लाइनों को बिछाने का काम तेजी से चल रहा है, जिससे सुदूर गाँवों में भी विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन सुनिश्चित होगा।
गोवा के डिजिटल बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) गोवा और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) भी इस परियोजना में सहयोग कर रहे हैं। ये संस्थान तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं ताकि स्थानीय लोग इस योजना का अधिकतम लाभ उठा सकें।
चुनौतियाँ और भविष्य की योजनाएँ
हालांकि यह योजना आशाजनक है, लेकिन इसे लागू करने में कुछ चुनौतियाँ भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अनियमित आपूर्ति और तकनीकी जागरूकता की कमी कुछ बाधाएँ हो सकती हैं। गोवा सरकार ने इन समस्याओं से निपटने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके अलावा, साइबर सुरक्षा को लेकर भी जागरूकता बढ़ाने की योजना है ताकि लोग सुरक्षित रूप से इंटरनेट का उपयोग कर सकें।
2025 तक, गोवा सरकार का लक्ष्य है कि हर गाँव में कम से कम एक वाई-फाई हॉटस्पॉट हो, जिससे डिजिटल डिवाइड पूरी तरह से खत्म हो सके। यह पहल न केवल गोवा को डिजिटल रूप से सशक्त बनाएगी बल्कि भारत के अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल के रूप में काम करेगी।
Disclaimer: यह लेख नवीनतम समाचार और उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। डेटा और योजनाओं में बदलाव संभव है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक सरकारी वेबसाइट्स और PM-WANI पोर्टल देखें।