“गोवा सरकार ने 2025 के लिए नई फसल बीमा योजना शुरू की है, जो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान की भरपाई और बोनस के साथ आर्थिक सहायता देगी। यह योजना कम प्रीमियम, सैटेलाइट आधारित नुकसान आकलन और समय पर क्लेम भुगतान पर केंद्रित है। गोवा के किसानों के लिए यह एक गेम-चेंजर साबित हो सकती है।”
गोवा के किसानों को नई फसल बीमा योजना का लाभ: बोनस के साथ सुरक्षा
गोवा सरकार ने 2025 में किसानों के लिए एक नई फसल बीमा योजना की घोषणा की है, जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, और तूफान से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करेगी। इस योजना का उद्देश्य गोवा के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक स्थिरता देना है, साथ ही बोनस के रूप में अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करना है। यह योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के साथ मिलकर काम करेगी, लेकिन इसमें गोवा के स्थानीय जरूरतों के अनुसार बदलाव किए गए हैं।
कम प्रीमियम, ज्यादा कवरेज
इस नई योजना के तहत, किसानों को खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का केवल 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम देना होगा। बाकी प्रीमियम राशि का 90:10 के अनुपात में केंद्र और गोवा सरकार वहन करेगी। इसके अलावा, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम दर अधिकतम 5% रखी गई है, जो किसानों के लिए किफायती है। यह सुनिश्चित करता है कि छोटे किसान भी बिना आर्थिक बोझ के अपनी फसलों का बीमा करा सकें।
सैटेलाइट आधारित नुकसान आकलन
2025 की इस योजना में तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाएगा। केंद्र सरकार के हालिया फैसले के अनुसार, फसल नुकसान का आकलन अब सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग तकनीक के माध्यम से होगा। यह पारंपरिक मैनुअल क्रॉप कटिंग की तुलना में अधिक सटीक और तेज है। गोवा सरकार ने इस तकनीक को अपनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे की व्यवस्था की है, ताकि किसानों को समय पर मुआवजा मिले।
बोनस का विशेष प्रावधान
गोवा सरकार ने इस योजना में एक अनूठा बोनस प्रावधान जोड़ा है। यदि बीमा कंपनियां समय पर क्लेम का भुगतान नहीं करतीं, तो किसानों को ब्याज के साथ अतिरिक्त राशि दी जाएगी। इसके अलावा, जिन किसानों ने लगातार तीन वर्षों तक इस योजना में भाग लिया और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, उन्हें प्रीमियम में छूट के साथ-साथ एक विशेष बोनस दिया जाएगा। यह बोनस गोवा के किसानों को जैविक खेती और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
आवेदन प्रक्रिया और पात्रता
यह योजना सभी गोवा के किसानों, जिसमें बटाईदार और पट्टेदार किसान शामिल हैं, के लिए खुली है। गैर-ऋणी किसानों को भूमि स्वामित्व प्रमाण (ROR, LPC), बैंक पासबुक, और बुवाई प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। गोवा सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए PMFBY पोर्टल और स्थानीय कृषि विभाग के कार्यालयों के साथ सहयोग किया है। किसान 31 अगस्त 2025 तक खरीफ फसलों के लिए और 15 दिसंबर 2025 तक रबी फसलों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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जैविक खेती को बढ़ावा
गोवा सरकार ने इस योजना के तहत जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए विशेष प्रोत्साहन की घोषणा की है। जो किसान रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक खाद और प्राकृतिक कीट नियंत्रण विधियों का उपयोग करेंगे, उन्हें प्रीमियम में अतिरिक्त छूट और बोनस मिलेगा। यह कदम गोवा के पर्यावरणीय संरक्षण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
किसानों की प्रतिक्रिया
गोवा के किसानों ने इस योजना का स्वागत किया है। दक्षिण गोवा के एक किसान, रमेश नाइक ने कहा, “पिछले साल बाढ़ ने मेरी धान की फसल बर्बाद कर दी थी, लेकिन मुआवजा मिलने में देरी हुई। अब सैटेलाइट तकनीक और बोनस के साथ, हमें उम्मीद है कि नुकसान की भरपाई जल्दी होगी।” हालांकि, कुछ किसानों ने बीमा कंपनियों की पारदर्शिता और क्लेम प्रक्रिया की जटिलता पर चिंता जताई है, जिसे सरकार ने सरल करने का वादा किया है।
गोवा सरकार की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, “हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। यह नई फसल बीमा योजना गोवा के किसानों को न केवल आर्थिक सुरक्षा देगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगी।” सरकार ने इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रारंभिक बजट आवंटित किया है, जिसमें केंद्र सरकार का भी योगदान शामिल है।
कैसे करें आवेदन?
किसान PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट www.pmfby.gov.in पर जाकर या नजदीकी बैंक शाखा में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, और भूमि से संबंधित कागजात शामिल हैं।
Disclaimer: यह लेख गोवा सरकार की नई फसल बीमा योजना 2025 पर आधारित है और इसमें उपलब्ध नवीनतम जानकारी शामिल की गई है। यह केवल सूचना के उद्देश्य से है। सटीक जानकारी और आवेदन के लिए कृपया आधिकारिक PMFBY पोर्टल या स्थानीय कृषि विभाग से संपर्क करें।