“गोवा सरकार ने स्मार्ट विलेज योजना लॉन्च की, जिसके तहत 2025 तक 50 गांवों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। हाई-स्पीड इंटरनेट, डिजिटल साक्षरता, और स्मार्ट गवर्नेंस पर जोर दिया गया है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी विकास और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देगी।”
गोवा के गांवों में डिजिटल बदलाव की शुरुआत
गोवा सरकार ने 4 जुलाई 2025 को एक महत्वाकांक्षी स्मार्ट विलेज योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल युग में लाना है। इस योजना के तहत, अगले एक साल में 50 गांवों को हाई-स्पीड इंटरनेट, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों, और ई-गवर्नेंस सेवाओं से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में आयोजित एक समारोह में इस योजना का शुभारंभ किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह गोवा को भारत के डिजिटल क्रांति के केंद्र में लाएगा।
योजना के पहले चरण में, उत्तरी और दक्षिणी गोवा के 25-25 गांवों को चुना गया है। इन गांवों में भारतनेट परियोजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया जाएगा, जिससे 100 एमबीपीएस तक की इंटरनेट स्पीड उपलब्ध होगी। इसके अलावा, प्रत्येक गांव में डिजिटल साक्षरता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां ग्रामीणों को ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, और ई-कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग सिखाया जाएगा। यह कदम विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।
गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इसके तहत स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल हेल्थ सेंटर, और सौर ऊर्जा से संचालित वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे। योजना का एक प्रमुख हिस्सा ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना है, जिसमें ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन सेवाओं से जोड़ा जाएगा, जैसे जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, भूमि रिकॉर्ड, और सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन।
स्थानीय निवासियों ने इस पहल का स्वागत किया है। सल्सेट क्षेत्र के एक ग्रामीण, रमेश नाइक ने बताया, “हमारे गांव में इंटरनेट की सुविधा सीमित थी। अब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई और हमें व्यवसाय के लिए नए अवसर मिलेंगे।” हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि योजना की सफलता के लिए नियमित रखरखाव और प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होगी।
यह योजना डिजिटल इंडिया अभियान के तहत गोवा की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारतनेट के आंकड़ों के अनुसार, देश के 95% गांवों में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंच चुका है, और गोवा इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा, यह योजना स्थानीय स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों को डिजिटल मार्केटप्लेस जैसे ONDC से जोड़ने में मदद करेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
गोवा सरकार ने यह भी घोषणा की कि 2026 तक सभी गांवों को 5G नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए Vodafone Idea और अन्य टेलिकॉम कंपनियों के साथ साझेदारी की जा रही है। यह कदम गोवा को पर्यटन के साथ-साथ तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
Disclaimer: यह लेख गोवा सरकार के आधिकारिक बयानों, भारतनेट परियोजना के डेटा, और स्थानीय समाचार स्रोतों पर आधारित है। जानकारी को 4 जुलाई 2025 तक के उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संकलित किया गया है।