“उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में एथलीट्स के लिए नई स्कॉलरशिप योजना शुरू की है, जिसके तहत मेधावी खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेंगी। यह योजना राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूपी के एथलीट्स को प्रोत्साहित करने, उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने और खेलों में भारत का नाम रोशन करने के लिए डिज़ाइन की गई है।”
उत्तर प्रदेश की नई खेल नीति: एथलीट्स के लिए स्कॉलरशिप की सौगात
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नई खेल नीति के तहत, राज्य के उभरते और मेधावी एथलीट्स के लिए विशेष स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य यूपी के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
इस स्कॉलरशिप योजना के तहत, विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एथलीट्स को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें स्कूल और कॉलेज स्तर के छात्र-एथलीट्स के साथ-साथ पेशेवर खिलाड़ी भी शामिल हैं। सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जो प्रशिक्षण, उपकरण, और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए उपयोग किया जाएगा।
योजना के तहत, स्कूल स्तर पर 5000 रुपये से 10,000 रुपये मासिक स्कॉलरशिप दी जाएगी, जबकि कॉलेज और पेशेवर स्तर के एथलीट्स को 15,000 रुपये से 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेडल विजेताओं के लिए विशेष पुरस्कार और नौकरी के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे।
यूपी के खेल मंत्री ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश खेलों में देश का अग्रणी राज्य बने। यह स्कॉलरशिप योजना उन युवा खिलाड़ियों को समर्पित है जो आर्थिक तंगी के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते।” उन्होंने यह भी बताया कि योजना में महिलाओं और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के एथलीट्स को प्राथमिकता दी जाएगी।
इसके अलावा, सरकार ने खेल प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर करने के लिए 50 नए खेल केंद्र खोलने की घोषणा की है। इन केंद्रों में आधुनिक उपकरण और विश्व-स्तरीय कोचिंग प्रदान की जाएगी। विशेष रूप से हॉकी, कुश्ती, बैडमिंटन, और एथलेटिक्स जैसे खेलों पर फोकस किया जाएगा, जो यूपी में पहले से ही लोकप्रिय हैं।
योजना में पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। एथलीट्स को अपनी उपलब्धियों और खेल प्रदर्शन के आधार पर आवेदन करना होगा। एक विशेष समिति द्वारा चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसमें खेल विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी शामिल होंगे।
यह नीति न केवल खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि यूपी में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना यूपी के युवाओं को प्रेरित करेगी और भारत को वैश्विक खेल मंच पर और मजबूत करेगी।
Disclaimer: यह लेख उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक घोषणाओं, खेल नीति दस्तावेजों, और विश्वसनीय समाचार स्रोतों पर आधारित है। जानकारी सटीकता के लिए सत्यापित की गई है, लेकिन पाठकों को नवीनतम अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट्स की जांच करने की सलाह दी जाती है।